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अमेरिकी अदालत ने ट्रंप प्रशासन को दिया झटका, करोड़ों कमर्शियल ड्राइवरों का संवेदनशील डेटा देने से इनकार

एक अमेरिकी संघीय जज ने ट्रंप प्रशासन को 1.7 करोड़ से ज्यादा कमर्शियल ड्राइवरों की संवेदनशील निजी जानकारी वाले डेटाबेस को हासिल करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है। इस जानकारी में उनके सोशल सिक्योरिटी और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर...

एक अमेरिकी संघीय जज ने ट्रंप प्रशासन को 1.7 करोड़ से ज्यादा कमर्शियल ड्राइवरों की संवेदनशील निजी जानकारी वाले डेटाबेस को हासिल करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है। इस जानकारी में उनके सोशल सिक्योरिटी और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी शामिल हैं।

वर्जीनिया के अटॉर्नी जनरल जे जोन्स के अनुसार, अदालत ने इस आदेश में अमेरिकी सरकार ने डेटा नहीं देने पर ‘अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल एडमिनिस्ट्रेटर्स’ को दी जाने वाली एक करोड़ डॉलर से ज्यादा की संघीय फंडिंग रोकने की भी धमकी दी थी। अब अदालत ने प्रशासन को ऐसा करने से भी रोक दिया है। 

जोन्स और राज्य के अटॉर्नी जनरलों के एक समूह ने अमेरिकी परिवहन विभाग, संघीय मोटर कैरियर सुरक्षा प्रशासन और होमलैंड सुरक्षा विभाग की मांगों को चुनौती दी थी। वर्जीनिया के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने कहा कि कोर्ट का आदेश परिवहन विभाग को रिकॉर्ड हासिल करने से अस्थायी रूप से रोकता है और कानूनी कार्यवाही चलने तक होमलैंड सुरक्षा विभाग के समन पर प्रभावी रूप से रोक लगाता है। जोन्स ने कहा, ‘अदालत का आदेश लाखों कमर्शियल ड्राइवरों की प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए एक अहम जीत है।’

MD JILLANI MANSURI

मो. जिलानी मंसूरी हिंदुस्तान तक न्यूज़ के चीफ एडिटर हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हैं। वे निष्पक्ष, तथ्यपरक और जनसरोकार से जुड़ी खबरों को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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